शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन की अध्यक्षता में बुधवार को चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टरेट सभागार में हुई जहां उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं का शासन की मंशानुरूप गुणवत्तापरक त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाय। यदि जनता दर्शन, सम्पूर्ण समाधान एवं थाना समाधान में एक ही शिकायत की पुनरावृत्ति पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में चकबंदी चल रही है, वहां पर चकबंदी विभाग का कोई अधिकारी, कर्मचारी किसी को परेशान करें या उनसे धनराशि की मांग करें तो सम्बन्धित व्यक्ति जिलाधिकारी के शासकीय नम्बर 9454417532 एवं राजेश प्रसाद अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), उप संचालक चकबंदी के मोबाइल नम्बर 8707255806 पर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी ने बताया कि जनपद में कुल 56 ग्रामों में 10 वर्षों से अधिक समय से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है जिनमें से तहसील मऊ के दो ग्रामों क्रमशः मऊ मुस्तकिल व खण्डेहा की चकबंदी पूर्ण कर ली गयी है। इसी क्रम में निर्देश दिये कि इन ग्रामों में चकबंदी समाप्त किये जाने के लिए प्रस्ताव एक सप्ताह में चकबंदी निदेशालय को प्रेषित कराया जाय। बताया कि 2 ग्राम सालिगपुर व मलवारा में चकबंदी का विरोध होने व ग्राम मोहरवा तथा रम्पुरिया अव्वल के राम वन गमन पथ से प्रभावित होने के कारण इन ग्रामों में चकबंदी आगे बढाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में चकबंदी निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देश दिये गये।
उन्होंने निर्देश दिया कि 10 वर्ष से पुराने जिन ग्रामों में अब तक चकबंदी कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है, उनका भौतिक सत्यापन करा लिया जाये और यदि चकबंदी कार्य करना निकट भविष्य में सम्भव न हो तो गांव की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त किये जाने के लिए प्रस्ताव 15 दिन में प्रस्तुत किया जाय। जिन ग्रामों में अभी तक सर्वे कार्य नहीं कराया गया है, उन ग्रामों में सर्वे कार्य कराने के लिए चकबंदी अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया। ग्राम सरैया, रैपुरा व सेमरदहा में 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक चकबंदी पूर्ण न होने के सम्बन्ध में मनोहर लाल, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देश दिये कि उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका से सम्बन्धित पत्रावली का अध्ययन करने के बाद सम्बन्धित पत्रावली प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
