जितेन्द्र सिंह चौधरी
वाराणसी। भारतीय संविधान के अनुसार समाज के सबसे निचले पात्र व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिया गया है जिसके वजह से वह समाज के मुख्य धारा में आ सके, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई लेकिन समाज के ऐसे दलित परिवारों को उसका लाभ कदापि नहीं मिलता जिसके लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है।
समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े शोषित, वंचित लोगों के उत्थान के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी लेकिन सच्चाई कुछ और ही देखने को मिलता है। आजादी के 75 वर्षों में दलितों—पिछड़ों का एक छोटा सा वर्ग आरक्षण की मलाई खाकर लगातार मजबूत हो रहा है और दलितों—पिछड़ों का बड़ा हिस्सा आज भी अभाव तथा गरीबी में जी रहा है।
बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस विडंबना को देखा और समझा और आरक्षण का लाभ अभी तक वंचित लोगों को ही मिले, इसके पक्ष में सुझाव निर्णय दिया है। भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पलटने की कोशिश में है। एकम सनातन भारत दल भारत सरकार के इस प्रयास की कड़ी निंदा और विरोध करता है।
संविधान का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ सरकार के बने हुए नियमों पर टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर इसका दूरगामी परिणाम होता है लेकिन सरकार है की अपनी हठधर्मिता के कारण दलितों और शोषितों के अधिकारों को ही खंडित कर ऐसे व्यक्ति को लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है जिसके वह हकदार नहीं है। सरकार राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे गरीब परिवारों के अधिकारों से उनको वंचित करने का लगातार प्रयास करती है।
एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि संपूर्ण भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही अशुभ एवं वेदनापूर्ण की राजनीतिक व्यवस्था के कारण केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक एवं ऐतिहासिक तथा बहुप्रतीक्षित निर्णय के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया कि क्रीमी लेयर यानी संपन्न वर्ग का समतापूर्ण सिद्धांत अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में नहीं लागू होगा सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव में कुछ भी अनुचित नहीं है कि ओबीसी आरक्षणकी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
इस समुदाय के जो लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, उनके संतानों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। यह तत्व सर्वविदित है कि इस समुदाय की कई जातियां न केवल आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, बल्कि उनके साथ आज भी भेदभाव होता है तथा संविधान में बनाए गए नियमों की अनदेखी की जाती है। यह सर्वथा अनुचित है कि सामाजिक न्याय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है।
यह राजनीति न केवल सामाजिक न्याय के अवधारणा के विपरीत है, बल्कि इस समुदाय की घोर उपेक्षा का भाव इसमें अंतर निहित है। एकम सनातन भारत दल राजनीतिक पार्टी का निर्माण अप्रैल 2023 में हरिद्वार में किया गया था जो एकमात्र सनातनी पार्टी है जिसका मुख्य लक्ष्य भारत को सनातनमय भारत बनाना है। वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सुझाव का समर्थन करता है।
