जल जंगल की जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा रोकने गये किसानों को खदेड़ा

  • प्रस्ताव कहीं और का झांसे में डालकर निर्माण कहीं और कराया जाने का आरोप

प्रमोद गोस्वामी
सन्त कबीर नगर। महुली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर राजघाट स्थित कठिनाइयां नदी के किनारे जल जंगल के भूमि पर कुछ लोगों द्वारा नगर पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव कहीं और निर्माण कहीं और करा कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है।

बृहस्पतिवार को अवैध कब्जा को रोकने गए ग्रामीणों को दबंगों ने गाली गलौज व जान माल की धमकी देकर वहां से भगा दिया जिसकी शिकायत पीड़ित ने जिलाधिकारी के अलावा अन्य प्रदेश स्तरीय अधिकारियों से करके अवैध कब्जा व निर्माण रुकवाने तथा सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग किया है।
डीएम संत कबीर नगर के अलावा मंडलायुक्त मण्डल बस्ती प्रमुख सचिव राजस्व परिषद प्रमुख सचिव नगर विकास, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को दिए गए शिकायती पत्र में ग्राम निवासी राममिलन लालचंद गंगा प्रसाद हरिओम रामवचन कृष्णा उमेश आदि ग्रामीणों ने लिखा है कि नगर पंचायत हरिहरपुर के राजघाट स्थित आराजी नंबर 1091 जो जल जंगल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस जमीन पर नगर पंचायत के असरदार लोग सचिव की मिली भगत से पोकलैंड लगाकर लगभग 50 मीटर जमीन पर पार्क बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पाट रहे हैं।
यही नहीं नदी की धारा को पाट कर बदल दिया जा रहा है जिससे एक तरफ जहां नगर पंचायत के लोगों व पशुधर किसानों को गर्मी के दिनों में पानी की समस्या उत्पन्न होगी। वहीं धारा बदलने से टिकुईकोल बाबू के गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र में यह भी दर्शाया है कि नदी की धारा डायवर्सन के लिए किसी तरह की कहीं से भी कोई अनुमति नहीं ली गई है।
जबरिया यह काम कराया जा रहा है और सरकार के राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी की धारा डायवर्जन के लिए राज्यपाल से अनुमति ली जाती है लेकिन नगर पंचायत के दबंगों द्वारा अपने रसूक के बदौलत प्रस्ताव कहीं और का काम कहीं और कराया जा रहा है।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तत्काल अवैध कब्जा व निर्माण को रोकने तथा जान माल की धमकी देने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग किया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर अविलम्ब कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन पर नगर पंचायत के लोग बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन—प्रशासन की होगी।

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