वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट मोदी सरकार की वित्तिय दशा मजबूत करने और देश में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर है। यह बजट आम आदमी के भरोसे और विश्वास को न सिर्फ बढ़ाने वाला है, बल्कि विकसित भारत के लिए आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता वाला है। या यूं कहे यह बजट वादे को पूरा करने का भरोसा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार विकास प्रदर्शन करने के साथ ही समावेसी विकास के लिए उल्लेखनीय होगा। सरकार ने जनता को सुनहरे भारत की तस्वीर दिखाई है। वैसे भी मोदी सरकार की नीति रेवड़ियां बांटने वाली नहीं रही है। लेकिन फैसलों का अंदाज हमेशा चकित करने वाला जरुर रहा है। सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने का ऐलान किया है. यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये है तो 0 टैक्स देना होगा. इतना ही नहीं, इसपर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75000 रुपये लागू होगा. जिसके बाद 12 लाख 75000 रुपये की सालाना इनकम पर 0 टैक्स देनदारी बनेगी। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आइआइटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। कहा जा सकता है यह बजट न केवल सैलरीड पर्सन के लिए छूट दी गई, बल्कि कृषि से लेकर डिफेंस तक के लिए खजाना खोला गया है। या यूं कहे यह बजट किसानों, मिडिल क्लास और गरीबों का है। यह बजट आम आदमी का जेब भरने वाला है। इस बजट से न केवल निजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बजट में अमीर और गरीब के साथ-साथ गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के प्रावधान किया गया हैं। युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ होगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के बजट आवंटन से लगभग 9.5 प्रतिशत अधिक है और रक्षा बलों का आधुनिकीकरण करने में आसानी होगी। कर राहत से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होगा। किसानों के लिए घोषणाएं कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएंगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए बजट में किये गए प्राविधानों से भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर चमकने का अवसर मिलेगा
सुरेश गांधी
फिरहाल, वित मंत्री निर्मला सीता रमण ने बजट में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान दिया है। मिडिल क्लास पर जमकर अपना प्यार व स्नेह लुटाया है। कहा जा सकता है यह बजट मिडिल क्लास पर मेहरबान और आम आदमी को बमबम करने वाला बजट है। मध्य वर्ग और नौकरी पेशा समुदाय के लिए यह बजट राहत वाला है।
एक कमाईशुदा व्यक्ति की हर साल की 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो गई है. यानी हर महीने आपकी एक लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देगा पड़ेगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस बजट में चुनावी राज्य बिहार पर खास ध्यान दिया है, जहां लगभग 9 महीने बाद चुनाव होने हैं. मखाना बोर्ड के गठन की सरकार के ऐलान से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा जिलों के पांच लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने की संभावना है. दिलचस्प बात यह है कि बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र एनडीए का गढ़ हैं और इनका प्रतिनिधित्व बीजेपी और जेडी-यू के सांसद करते हैं. यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का वोट बैंक मजबूत होगा. इसके अलावा सरकार की मंशा है कि कपास उत्पादकता मिशन का गठन कर कपास के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेंशन को बढ़ावा देगी। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आइआइटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट न केवल सैलरीड पर्सन के लिए छूट दी गई, बल्कि कृषि से लेकर डिफेंस तक के लिए खजाना खोला गया। या यूं कहे यह बजट किसानों, मिडिल क्लास और गरीबों का का है। यह बजट आम आदमी का जेब भरने वाला है। इस बजट से न केवल निजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट गारंटी कवर को दोगुना करने और ₹1.5 लाख करोड़ जोड़ना बेहतर कदम है।
इससे स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिलेगा और विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा। फुटवियर, चमड़ा और खिलौना विनिर्माण उद्योगों पर बजट का ध्यान जमीनी स्तर पर नौकरियों को बढ़ावा देगा। इस बजट में अमीर और गरीब के साथ-साथ गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के प्रावधान किया गया हैं। युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ होगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चमड़ा और जूते के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 22 लाख से अधिक रोजगार पैदा हो सकते हैं। सूती वस्त्र और परिधान उद्योग में रोजगार पैदा होंगे।
कौशल विकास पर जोर और पिछले साल घोषित की गई 5 पीएम योजनाएं भी हमारे युवा पुरुषों और महिलाओं को अधिक रोजगार योग्य और रोजगार के लिए योग्य बनाएंगी, उन्हें कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगी। यह एक बहुत ही समग्र बजट है जो आम आदमी को प्रभावित करेगा, जो मध्यम वर्ग को प्रभावित करेगा और इसका मतलब है कि अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, जिससे बाजार में मांग को बढ़ावा मिलेगा।
यह विकसित भारत 2047 की नींव तैयार करने वाला बजट है। रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के बजट आवंटन से लगभग 9.5 प्रतिशत अधिक है और रक्षा बलों का आधुनिकीकरण करने में आसानी होगी। कर राहत से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होगा। किसानों के लिए घोषणाएं कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएंगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए बजट में किये गए प्राविधानों से भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर चमकने का अवसर मिलेगा।
बता दें, सरकार ने किसानों यानी कि अन्नदाता के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजनाकी शुरुआत की है. इस योजना के तहत देश के 100 विकासशील जिलों में खेती की पैदावार को बढ़ाने, फसल कटाई और भंडारण के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी. किसानों को लोन मिलने में सुविधा होगी. सिंचाई सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा. इसका फायदा 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा. सरकार दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए तूर, उड़द और मसूर दालों की खेती पर विशेष ध्यान देगी. इसके तहत नेफेड औऱ दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 सलों तक दाल की खरीद करेंगी. सरकार ने सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सब्जियों और फलों के उत्पादन, सप्लाई, प्रोसेसिंग और किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके इसके लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी. इतना ही नहीं सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है. सरकार ने घोषणा की है कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक प्लांट की स्थापना की जाएगी. युवा उद्यमियों को सरकार ने कई राहत देने की घोषणा की है. इसके तहत एमएसएमई सेक्टर के लिए मिलने वाले कर्ज अब 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गए हैं. उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड छोटे उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करेगी. देखा जाएं तो मोदी सरकार ने पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की है. इसके तहत पांच लाख महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा. देश भर की महिलाओं को आंगनवाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा. सरकार ने बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने के लिए अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है. सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सरकार भारत नेट