विद्युत विभाग के समस्त अधिशासी अभियन्ता व एसडीओ का वेतन हुआ बाधित

  • 1 वर्ष में परिषदीय विद्यालयों में नहीं पाया गया विद्युत कनेक्शन

  • बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम का कड़ा रूख

अब्दुल शाहिद
बहराइच। बेसिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान परिषदीय विद्यालयों के विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा में पाया गया कि माह अप्रैल 2024 में विद्युत विभाग को रू. 01 करोड़ 64 लाख 69 हज़ार 525 का भुगतान किये जाने के बावजूद अब तक 133 के सापेक्ष मात्र 57 विद्यालयों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हुआ है। इस स्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए विद्युत विभाग के सभी सम्बन्धित अधि.अभि. व एसडीओ का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिवस के अन्दर सभी असंतृप्त विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन से आच्छादित कर दिया जाय ताकि गर्मी के मौसम में बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत टॉयलेट ब्लाक के निर्माण कार्य की कच्छप गति पर भी डीएम ने नाराज़गी जताते हुए कार्यदायी संस्था उ.प्र. राज्य निर्माण एवं श्रम विकास संघ लिमिटेड (यूपीसीएलडीएफ) के सहायक अभियन्ता का वेतन भी अग्रिम आदेशों तक बाधित करने के निर्देश दिये। डीएम ने कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता को निर्देश दिया कि कार्यों में तेज़ी लाकर मासान्त अप्रैल तक निर्माण कार्य को पूर्ण करें ताकि छात्राओं को असुविधा न हो। डीएम ने बीएसए व खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर उन्हें समय पर व निर्धारित मानक तथा गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं।डीएम मोनिका रानी ने ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिया कि 31 विद्यालयों में सोलर पैनल स्थापना का कार्य समय से पूर्ण कराएं। इसी प्रकार सिडको, राजकीय निर्माण निगम, सी एण्ड डीएस व यूपीसीएलडीएफ को निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निर्माण एवं उच्चीकरण, अन्य विद्यालय भवनों एवं कक्ष कक्षों के निर्माण कार्य को शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पूर्ण कराएं ताकि उन्हें जनोपयोग में लाया जा सके।
बैठक के दौरान कायाकल्प मिशन की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेयजल, बालक-बालिका शौचालय एवं मूत्रालय, शौचालयों में पानी एवं टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय, मल्टीपल हैण्डवाशिंग, कक्ष-कक्षों में टाइलीकरण, श्याम पट, रसोईघर, भवन का रंग-रोगन, विद्युत संयोजन, समुचित वायरिंग एवं उपकरण, फर्नीचर एवं डैस्क, सबमर्सिबिल/सप्लाई वाटर एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सभी इण्डीकेटर्स को आगामी मासिक बैठक तक पूर्ण करा लिया जाय। डीएम ने कहा कि आगामी बैठक तक कार्यों में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर सम्बन्धित बीडीओ व बीईओ के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक माह विद्यालयों का मानक के अनुसार भ्रमण कर शिक्षण स्टाफ व छात्र-छात्राओं की उपस्थिति का जायज़ा लेने के साथ-साथ विद्यालयों की साफ-सफाई, एमडीएम सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायज़ा लें।
विद्यालयों केे लिए खरीदे गये रसोई के बर्तनो एवं खेल के सामान का उपयोग किया जाय। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाय।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, पर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकपूर, बीएसए आशीष कुमार सिंह, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी तथा सम्बन्धित एबीएसए सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

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