एनके मिश्रा
लखीमपुर खीरी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद 2025 को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी हैं। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर जिले भर में गेहूं खरीद व्यवस्था को सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। डीएम के निर्देश पर सभी उपजिलाधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर समीक्षा और संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है।इसी कड़ी में शुक्रवार को सभी तहसील क्षेत्रों में एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर लेखपालों, क्रय केंद्र प्रभारियों और कृषकों की संयुक्त बैठकें आयोजित हुई जिनमें गेहूं खरीद की नीतियों और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष ज़ोर दिया गया। साथ ही मंडियों में स्थापित क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का भी गहन जायज़ा लिया।
अधिकारियों ने तोल मशीनों की सटीकता, पानी, छाया और किसानों के बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की और सुधार के निर्देश भी दिए।
एसडीएम ने कहा कि हर किसान को यह महसूस होना चाहिए कि प्रशासन उसके साथ खड़ा है। लेखपालों को फील्ड में जाकर किसानों से सीधे संवाद करना होगा। जरूरत पड़ने पर केंद्रों तक ले जाकर मदद करें। इस निर्देश के तहत अब लेखपाल गांव-गांव जाकर खरीद प्रक्रिया की जानकारी देंगे, कागज़ी कार्यवाही में सहायता करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी किसान समर्थन मूल्य से वंचित न रह जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर किसान को उसके गेहूं का सही मूल्य मिले और किसी को भी अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। लेखपालों की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की होनी चाहिए। किसानों को क्रय केंद्रों तक पहुंचने, पंजीकरण कराने, भू-अभिलेख सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं में पूरी मदद मिलनी चाहिए।
